पटना, 04 नवंबर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू होने से राज्य में सुशासन और डिजिटल प्रशासन को नई गति मिलेगी और इससे कैबिनेट की निर्णय प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी होने के साथ-साथ विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा सरकारी कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौधरी की अध्यक्षता में आज लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू करने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गयी। बैठक में राज्य की कैबिनेट कार्यप्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, तकनीक आधारित और पेपरलेस बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ई-कैबिनेट व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कैबिनेट व्यवस्था सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से कैबिनेट से संबंधित फाइलों का पूरा संचालन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। इससे फाइलों के निष्पादन में लगने वाले समय में कमी आएगी और सरकारी कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनेगी।
उन्होंने ई-कैबिनेट व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक का अधिकतम उपयोग कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाया जाना चाहिए।

श्री चौधरी ने कहा कि ई-कैबिनेट व्यवस्था कागजरहित प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक दक्ष, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ई-कैबिनेट व्यवस्था बिहार में प्रभावी सुशासन और डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

बैठक में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह एवं संजय कुमार सिंह, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।