नई दिल्ली, 10 नवंबर। साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और इनका स्वरूप भी पहले से अधिक गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों को अपराधों से निपटने के लिए अपनी कार्यशैली और सोच में बदलाव लाना होगा। डीपफेक और डिजिटल तकनीक के जरिए होने वाले अपराधों से निपटने के लिए पुलिस को आधुनिक तकनीक अपनानी होगी और अपराधियों से एक कदम आगे रहना होगा। यह बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 78वें आरआर (2025 बैच) के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात के दौरान कही।

कमजोर वर्ग की शिकायतों को दें प्राथमिकता

राष्ट्रपति ने कहा कि आम लोगों के लिए पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल ही शासन-व्यवस्था का चेहरा होते हैं। पुलिस व्यवस्था बेहतर होगी तो लोगों का शासन पर भरोसा भी मजबूत होगा। पुलिस अधिकारियों को आमजन की शिकायतें संवेदनशीलता और धैर्य के साथ सुननी चाहिए। खासकर समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच सीमित होती है। उनकी शिकायतें सुनना और उनके मन से डर दूर करना पुलिस की जिम्मेदारी है।

कनिष्ठ कर्मचारियों से सीखने में न करें संकोच

मुर्मु ने कहा कि पुलिस विभाग में कई बार कनिष्ठ कर्मचारी तकनीक के इस्तेमाल में वरिष्ठ अधिकारियों से अधिक दक्ष होते हैं। ऐसे में अधिकारियों को अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों से सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए। पुलिसिंग में टीमवर्क, जनता की भागीदारी और कर्मचारियों के कल्याण को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अधिकारों से नहीं, काम से मिलता है सम्मान

राष्ट्रपति ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को अधिकार कानून और नियमों से मिलते हैं, लेकिन समाज में वास्तविक सम्मान उनके काम और मूल्यों से बनता है। पुलिस की भूमिका नागरिकों की सेवा करने की होनी चाहिए, न कि उन पर अपना दबदबा कायम करने की।

उन्होंने भ्रामक सूचनाओं को भी गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि लोगों में डर फैलाने के लिए गलत सूचनाओं का प्रसार बढ़ रहा है। विशेष रूप से युवा ऐसी सुनियोजित भ्रामक सूचनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। इस तरह की गतिविधियां स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक असर डाल सकती हैं। पुलिस को सतर्कता और समझदारी के साथ काम करना होगा, ताकि ऐसी स्थितियां बड़ी समस्या का रूप न लें।