राजस्थान

राजस्थान में बिजली उत्पादन क्षमता में चार गुना से ज्यादा बढ़ोतरी, सौर ऊर्जा में भी बना नया रिकॉर्ड

जयपुर, 18 नवंबर। राजस्थान अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले करीब तीन वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता, सौर ऊर्जा और विद्युत बुनियादी ढांचे में बड़े स्तर पर विस्तार हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 के बीच राज्य की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 11,699 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के शुरुआती तीन वर्षों में यह वृद्धि 2,969 मेगावाट ही रही थी।

सौर ऊर्जा क्षमता में सात गुना से ज्यादा इजाफा

राजस्थान ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सितंबर 2026 तक राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता में 28,302 मेगावाट की वृद्धि दर्ज की गई है। इसकी तुलना में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में यह आंकड़ा 3,984 मेगावाट था। यानी मौजूदा सरकार के दौरान सौर ऊर्जा क्षमता में सात गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है।

ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने में भी तेजी

विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्रांसफार्मर क्षमता में भी विस्तार किया गया है। सितंबर 2026 तक ट्रांसफार्मर क्षमता में 4,902 एमवीए की वृद्धि हुई, जबकि पिछली सरकार के दौरान यह आंकड़ा 2,813 एमवीए था। अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्षमता में भी वर्तमान सरकार के दौरान 12,619 एमवीए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूर्ववर्ती सरकार के समय यह वृद्धि 4,734 एमवीए रही थी।

कुसुम योजना से किसानों को मिलेगा फायदा

सौर ऊर्जा को कृषि क्षेत्र से जोड़ने वाली पीएम-कुसुम योजना के तहत भी तेजी से काम हुआ है। योजना के घटक-ए में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,779 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है, जबकि पिछली सरकार के दौरान यह केवल 9.5 मेगावाट थी। वहीं, कुसुम घटक-सी के तहत अब तक 3,758 मेगावाट क्षमता विकसित की गई है। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान इस घटक में कोई क्षमता विकसित नहीं हुई थी।

64 नए ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित

बिजली की आपूर्ति और प्रसारण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य में 400, 220 और 132 केवी क्षमता के 64 नए ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किए गए हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल में इनकी संख्या 27 थी। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए 33 केवी के 542 नए सब-स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान 486 सब-स्टेशन स्थापित हुए थे।

सरकार का कहना है कि बिजली उत्पादन से लेकर वितरण और प्रसारण नेटवर्क तक किए जा रहे इन विस्तार कार्यों से किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं और उद्योगों को पर्याप्त एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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