राजस्थान

ई-मित्र व्हाट्सएप सेवा अब 103 सरकारी सर्वर पर उपलब्ध है

जयपुर, 18 अगस्त। राजस्थान सरकार की ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। 1 जुलाई को आयोजित ‘नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस’ में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा लॉन्च की गई इस सेवा पर उपलब्ध सरकारी सेवाओं का दायरा 51 से बढ़कर अब 103 हो गया है। 

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के विशिष्ट सचिव एवं आयुक्त श्री हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बजट घोषणा 2025-26 के ई-मित्र वॉट्सऐप के माध्यम से नागरिकों को 100 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करते हुए प्लेटफॉर्म पर 103 सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं। साथ ही इस पर अब तक 2.32 लाख से अधिक ट्रांजैक्शन दर्ज किए जा चुके हैं। नागरिक वॉट्सऐप नंबर 9461062705 के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं।

विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर—

ई-मित्र वॉट्सऐप प्लेटफॉर्म पर राजस्व, गृह, जन आधार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, डिस्कॉम, स्थानीय निकाय, शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पुलिस सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन सेवाओं को मुख्य रूप से ‘एप्लीकेशन’, ‘डाउनलोड’, ‘पेमेंट’ और ‘स्टेटस चेक’ श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नागरिक बोनाफाइड प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, ईडब्ल्यूएस आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र, नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन सहित विभिन्न सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिजली संबंधी शिकायत दर्ज करने और पुलिस शिकायत जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

‘डाउनलोड’ श्रेणी के अंतर्गत नागरिक जन आधार कार्ड, बोनाफाइड प्रमाण-पत्र, जमाबंदी, राशन कार्ड प्रमाण-पत्र, एनएफएसए प्रमाण-पत्र, बिजली बिल सहित विभिन्न दस्तावेज सीधे अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। अब तक जन आधार कार्ड, बोनाफाइड प्रमाण-पत्र, जमाबंदी एवं राशन कार्ड प्रमाण-पत्र जैसी सेवाओं का नागरिकों द्वारा विशेष रूप से व्यापक उपयोग किया गया है।

इसी प्रकार ‘पेमेंट’ श्रेणी में बिजली बिल भुगतान, पानी के बिल का भुगतान, बिजली विभाग की डिमांड का भुगतान तथा राजस्थान महिला निधि की ‘ईएमआई पेमेंट’ जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

वहीं, ‘स्टेटस चेक’ श्रेणी के अंतर्गत नागरिक ई-मित्र ट्रांजैक्शन स्टेटस, जॉब कार्ड स्टेटस, बिजली शिकायत की स्थिति तथा विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन एवं लाभ की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं|

ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा पर वर्तमान में उपलब्ध 103 सेवाओं में 32 ‘एप्लीकेशन’, 36 ‘डाउनलोड’, 6 ‘पेमेंट’ तथा 29 ‘स्टेटस चेक’ सेवाएं शामिल हैं। इस प्रकार नागरिकों की विभिन्न सरकारी सेवा संबंधी आवश्यकताओं को एक ही सहज एवं सुविधाजनक डिजिटल माध्यम पर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा का उपयोग ऐसे करें—

सबसे पहले ई-मित्र वॉट्सऐप का मोबाइल नंबर 9461062705 अपने मोबाइल में सेव करें फिर इस नंबर पर ‘Hi’, ‘Hello’, ‘eMitra’ या ‘Team’  जैसे सामान्य संदेश भेजकर सेवा का उपयोग शुरू कर सकता है। इसके बाद उपलब्ध सेवाओं की सूची में से आवश्यक सेवा का चयन कर संबंधित सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। नागरिक द्वारा चयनित भाषा के अनुसार आगे के सभी विकल्प उसी भाषा में प्रदर्शित किए जाते हैं।

नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ—

ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हो रही है। नागरिक अपने मोबाइल फोन पर वॉट्सऐप के माध्यम से सरल, सुरक्षित, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब तक 2.32 लाख से अधिक ट्रांजैक्शन इस बात का प्रमाण हैं कि नागरिक सरकारी सेवाओं के लिए पारंपरिक माध्यमों के साथ-साथ वॉट्सऐप जैसे सहज एवं व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले डिजिटल माध्यम पर भी इन सेवाओं का तेजी से लाभ ले रहे हैं।

ई-मित्र मोबाइल ऐप एवं कियोस्क पर भी उपलब्ध होंगी सेवाएं—

इन सेवाओं को ई-मित्र मोबाइल एप्लीकेशन एवं ई-मित्र कियोस्क पर भी एपीआई इंटीग्रेशन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग तथा संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न माध्यमों पर एक समान, सुगम एवं सुविधाजनक सेवा अनुभव उपलब्ध कराना है।

ई-मित्र वॉट्सऐप सेवा का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराते हुए सेवा वितरण प्रणाली को सरल, त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाना है। भविष्य में विभिन्न विभागों की नई सेवाओं को चरणबद्ध रूप से इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा, ताकि प्रदेश के नागरिकों को सुशासन एवं डिजिटल सेवाओं का अधिकतम लाभ सहज रूप से प्राप्त हो सके।

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