10 फरवरी नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जाम (AIBE) को लेकर एक अहम फैसला लिया है। वर्ष 2026 से ऑल इंडिया बार एग्जाम अब साल में दो बार आयोजित किया जाएगा। यह पहला अवसर है जब AIBE को द्विवार्षिक किया गया है। इसके तहत पहली परीक्षा जून 2026 में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू हो रही है।

अब तक ऑल इंडिया बार एग्जाम साल में केवल एक बार आयोजित किया जाता था, जिससे बड़ी संख्या में विधि स्नातकों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। साल में दो बार परीक्षा आयोजित होने से नए लॉ ग्रेजुएट्स को वकालत शुरू करने का अवसर जल्दी मिल सकेगा। यह निर्णय खासतौर पर हाल ही में कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों के लिए राहत भरा माना जा रहा है।

AIBE का उद्देश्य कानून की डिग्री प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों की व्यावसायिक योग्यता की जांच करना है। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही उम्मीदवारों को Certificate of Practice (COP) प्रदान किया जाता है, जिसके आधार पर वे भारत में वकालत कर सकते हैं।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार, जून 2026 में प्रस्तावित परीक्षा की अधिसूचना जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। पंजीकरण, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और अन्य दिशा-निर्देश भी ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।

कानूनी शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव न्यायिक प्रणाली में योग्य और प्रशिक्षित अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ाने में सहायक होगा। साथ ही, परीक्षा आयोजन में नियमितता आने से पारदर्शिता और सुविधा भी बढ़ेगी।

ऑल इंडिया बार एग्जाम (AIBE) 2026 में उम्मीदवारों की व्यावसायिक कानूनी समझ का मूल्यांकन विभिन्न महत्वपूर्ण विधि विषयों के आधार पर किया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित सिलेबस के अनुसार परीक्षा में निम्नलिखित प्रमुख विषय शामिल होंगे—

संविधान विधि (Constitutional Law)

आपराधिक विधि – IPC

दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code – CrPC)

सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC)

साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act)

अनुबंध अधिनियम (Contract Law)

पारिवारिक कानून (Family Law)

संपत्ति कानून (Property Law)

कंपनी कानून (Company Law)

पर्यावरण कानून (Environmental Law)

श्रम एवं औद्योगिक कानून (Labour & Industrial Law)

पेशेवर नैतिकता और बार काउंसिल नियम (Professional Ethics & BCI Rules)

AIBE एक ओपन बुक परीक्षा होती है, जिसमें उम्मीदवारों की व्यावहारिक समझ और कानून के अनुप्रयोग की क्षमता पर जोर दिया जाता है। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को Certificate of Practice प्रदान किया जाता है, जिससे वे भारत में विधिवत वकालत कर सकते हैं।