लेआउट प्लान की स्वीकृति में तेजी लाने के निर्देश, बिल्डर्स को तय समय में प्रोजेक्ट पूरे करने की हिदायत

जयपुर, 10 नवंबर। राजस्थान में रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर निस्तारण करना होगा। लेआउट प्लान की मंजूरी में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और स्वीकृत प्लान जल्द से जल्द रेरा को भेजे जाएं। यह निर्देश मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए।

बैठक में रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण, निर्माण कार्यों की प्रगति, उपभोक्ताओं की शिकायतों और प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा स्थानीय स्वशासन विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंजूरी प्रक्रिया में देरी से परियोजनाओं के पंजीकरण और अन्य कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए।

बिल्डर्स समय पर पूरे करें प्रोजेक्ट

मुख्य सचिव ने क्रेडाई, टोडर और राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को रेरा के नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिल्डर्स और डेवलपर्स निर्धारित समय में परियोजनाएं पूरी करें और उपभोक्ताओं को समय पर सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। उपभोक्ता हितों का संरक्षण रेरा की प्राथमिक जिम्मेदारी है। शिकायतों के निस्तारण में बिल्डर्स को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

लंबित मामलों और रिकवरी प्रमाण-पत्रों पर सख्ती

मुख्य सचिव ने रेरा प्राधिकरण और निर्णायक अधिकारी के समक्ष लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने को कहा। वहीं, लंबित रिकवरी प्रमाण-पत्रों की वसूली के लिए जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र में नियामकीय प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, परियोजनाओं के पंजीकरण और नियमों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं के खिलाफ कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा राजस्थान संपर्क पोर्टल और CPGRAMS पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति पर चर्चा हुई।

2026 में अब तक 889 परियोजनाएं पंजीकृत

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 में 31 अक्टूबर तक रेरा में 889 परियोजनाओं का पंजीकरण किया जा चुका है। वहीं, वर्ष 2025 में कुल 1,143 परियोजनाएं पंजीकृत हुई थीं।