जयपुर, 13 नवंबर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने और शिक्षकों को तकनीक से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में नवीन स्टाफिंग पैटर्न, शिक्षकों के समानीकरण और वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रक्रियाएं जल्द पूरी कर योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए।

बैठक में सबसे खास जोर डिजिटल और एआई आधारित शिक्षा पर रहा। प्रदेश के 10,848 शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का प्रशिक्षण देने के लिए 11.34 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं, एक हजार विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित करने की योजना के पहले चरण में 500 स्कूलों का चयन पूरा कर लिया गया है। सीएम-राइज योजना के तहत भी 400 विद्यालयों का चयन कर वित्तीय सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

1,934 स्कूलों में मरम्मत कार्य शुरू

विद्यालयों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 250 करोड़ रुपए के 1,941 कार्यों को वित्तीय सहमति मिली है। इनमें से 1,934 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर काम शुरू कर दिया गया है। वहीं, 300 जर्जर स्कूल भवनों की जगह नए भवन बनाने के लिए 409 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 147 कार्यों के कार्यादेश जारी हो चुके हैं।

बालिका विद्यालयों में बढ़ेंगी सुविधाएं

प्रदेश के 382 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और 41 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों में थ्री-फेज बिजली कनेक्शन, वाशिंग मशीन और ऑटोमेटिक रोटी मेकर उपलब्ध कराने की योजना पर भी चर्चा हुई। पहले चरण में 54 बालिका विद्यालयों में थ्री-फेज कनेक्शन के लिए 116.18 लाख रुपए की वित्तीय सहमति मिली है। इनमें से 7 विद्यालयों में काम पूरा हो चुका है।

विद्यार्थियों को साइकिल और लैपटॉप के लिए सहायता

कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली एनएफएसए परिवारों की छात्राओं को ई-वाउचर के बजाय खुली निविदा से खरीदी गई साइकिलें वितरित की जाएंगी। इसके लिए वित्तीय सहमति मिल चुकी है। चयनित मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए 20 हजार रुपए तक की सहायता देने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इसके लिए डीबीटी के माध्यम से राशि देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है।

500 स्कूलों में शुरू होगी व्यावसायिक शिक्षा

स्कूल टू वर्क कार्यक्रम के तहत 41 विद्यालयों को चिह्नित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 500 नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की तैयारी है। इनमें 100 स्कूलों में ग्रीन एनर्जी और 400 स्कूलों में अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा में मॉडल संदर्भ केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

75 हजार विद्यार्थियों की होगी आंखों की जांच

प्रदेश के करीब 75 हजार विद्यार्थियों की नेत्र जांच कर जरूरत के अनुसार चश्मे उपलब्ध कराने की योजना पर भी चर्चा हुई। इसके लिए नोडल अधिकारियों का नामांकन और स्क्रीनिंग संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं, 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल सामग्री और जादुई पिटारा उपलब्ध कराने की योजना की भी समीक्षा की गई।

बैठक में शिक्षा मंत्री दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं का लाभ विद्यार्थियों तक समय पर पहुंचे। नवीन स्टाफिंग पैटर्न और शिक्षकों के समानीकरण की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाए। बैठक में राज्य परियोजना निदेशक रश्मि शर्मा सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।