नई दिल्ली, 1 जून। देश की न्यायपालिका के लिए सोमवार का दिन महत्वपूर्ण रहा। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में पाँच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी देते हुए उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है, जबकि स्वीकृत कुल पदों की संख्या 38 है।

केंद्रीय विधि मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहन, बंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा तथा जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

इन नियुक्तियों को न्यायपालिका में अनुभव और विशेषज्ञता के समावेश के रूप में देखा जा रहा है। नव नियुक्त न्यायाधीश लंबे समय से विभिन्न उच्च न्यायालयों और न्यायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवाएँ दे चुके हैं। इनके सुप्रीम कोर्ट में आने से लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और न्यायिक कार्यों में गति आने की उम्मीद जताई जा रही है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से मामलों के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ी है, जिसके चलते अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने इन नियुक्तियों का स्वागत करते हुए इसे न्याय व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।