मुख्यमंत्री भजनलाल ने दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, ऑपरेशन सिंदूर के लिए दी बधाई
प्रभात संवाद, 30 मई, जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान श्री शर्मा ने केन्द्रीय गृहमंत्री को आतंकवाद के विरुद्ध भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी।
श्री शर्मा ने केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र की प्रगति एवं नवाचारों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने पैक्स के कंप्यूटराइजेशन, म्हारो खातो म्हारो बैंक, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और सहकार से समृद्धि अभियान से जुड़े विषयों पर चर्चा की तथा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में राजस्थान में प्रस्तावित सहकार सम्मेलन के लिए श्री शाह को सादर आमंत्रित किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सहकारिता मंत्री को सहकार से समृद्धि अभियान के तहत प्रारम्भ की गई 54 पहलों की सफल क्रियान्विति के लिए आभार व्यक्त किया।
श्री शर्मा ने केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की। इस दौरान श्री शर्मा ने राजस्थान में ड्रेनेज विकास, पेयजल उपलब्धता, मेट्रो विस्तार, सुगम परिवहन सुविधा तथा विभिन्न माध्यमों के जरिए विद्युत उत्पादन व आपूर्ति के संबंध में विस्तृत चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में शहरी परिवहन सेवाओं के विस्तार एवं सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा की। साथ ही, उन्होंने जयपुर मेट्रो परियोजना-द्वितीय चरण के लिए संयुक्त उद्यम मॉडल के तहत अनुमोदन प्रदान करने तथा केन्द्रीय सहायता शीघ्र जारी करने पर विस्तृत बातचीत की।
श्री शर्मा ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा दिन के समय कृषि उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति के प्रबंधन के लिए 1368 करोड़ रूपये की डीपीआर को आरडीएसएस परियोजना के अन्तर्गत मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से राजस्थान में 115 गीगावाट की योजनाओं के अतिशीघ्र क्रियान्वयन तथा 50 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी हेतु पारेषण (ट्रांसमिशन) तंत्र विकसित करने के लिए सीटीयूआईएल, सीईए, एमएनआरई एवं अन्य संबंधित संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया।